राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, 5702 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग
देहरादून: उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुँचाया है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर ₹5702.15 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की है।
प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आरके सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने नई दिल्ली में केंद्रीय अफसरों को मसौदा सौंपा। इसमें बताया गया कि आपदा से कई विभागों को सीधा नुकसान हुआ है।
- लोक निर्माण विभाग (PWD) : ₹1163.84 करोड़
- सिंचाई विभाग : ₹266.65 करोड़
- ऊर्जा विभाग : ₹123.17 करोड़
- स्वास्थ्य विभाग : ₹4.57 करोड़
- विद्यालयी शिक्षा विभाग : ₹68.28 करोड़
- उच्च शिक्षा विभाग : ₹9.04 करोड़
- मत्स्य विभाग : ₹2.55 करोड़
- ग्राम्य विकास विभाग : ₹65.50 करोड़
- शहरी विकास विभाग : ₹4 करोड़
- पशुपालन विभाग : ₹23.06 करोड़
- अन्य विभाग : ₹213.46 करोड़
कुल मिलाकर, सभी विभागों को करीब ₹1944.15 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है।
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आपदा में मौतें और नुकसान का आंकड़ा
सचिव आपदा प्रबंधन के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 तक प्राकृतिक आपदा में 79 लोगों की मौत, 115 घायल और 90 लोग लापता हुए हैं।
- 240 घर पूरी तरह ध्वस्त (238 पक्के, 2 कच्चे)
- 3237 घर क्षतिग्रस्त (2835 पक्के, 402 कच्चे)
- 3953 छोटे-बड़े पशुओं की मौत
धराली आपदा : एक माह बाद भी जख्म हरे
उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा को एक महीना हो गया है। सरकारी मशीनरी ने युद्धस्तर पर काम करते हुए बिजली, पानी, सड़क और संचार सेवा बहाल कर दी है। फिर भी प्रभावित परिवारों के लिए हालात कठिन बने हुए हैं। अब भी 20 परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।
वहीं, झमाझम बारिश के चलते टिहरी बांध की झील अधिकतम क्षमता 830 आरएल (River Level) तक पहुँचने के करीब है। अगले चार-पांच दिन में क्षमता पूरी होने पर THDC को झील के ऊपरी हिस्से से पानी छोड़ना पड़ेगा।
